दि टेलीग्राफ के पूर्व संपादक आर. राजगोपाल अब नहीं रहे किसी भी देश के नागरिक, सरकार ने उनके वोट देने का भी अधिकार छीना

इस साल मार्च में, कोलकाता के बालीगंज निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से मेरा नाम हटा दिया गया। ऐसा इसलिए किया! गया क्योंकि SIR प्रक्रिया के दौरान 2002 की मतदाता सूची में न तो मेरा नाम मिला और न ही मेरे दिवंगत पिता का। मेरे पिता एक गांधीवादी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर और केरल में 'गांधी स्मारक निधि' के पूर्व राज्य सचिव थे, जिनका 2016 में निधन हो गया। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उनके जैसे जागरूक और ईमानदार मतदाता का नाम सूची से कैसे गायब हो सकता है।

पश्चिम बंगाल के लगभग 27 लाख अन्य निवासियों की तरह, मुझे भी तथाकथित logical discrepancies के कारण सूची से बाहर कर दिया गया। जब मैंने अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट जमा किया, तब भी मुझे कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। अब मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बने ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग है। इसके परिणामस्वरूप, मैं हाल के चुनावों में वोट भी नहीं डाल पाया।

इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात मेरे पासपोर्ट के रिन्यूअल के आवेदन के साथ हुई। मैंने 19 मार्च, 2026 को बायोमेट्रिक की औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन को मंजूरी नहीं मिली है क्योंकि मेरा नाम अब मतदाता सूची में नहीं है। कई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जमा करने के बावजूद, मुझे बताया गया कि वे काफी नहीं हैं। वास्तव में, आज (27 जून, 2026) पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए मेरे बायोमेट्रिक्स लिए जाने का 100वां दिन है।

पिछले हफ्ते पासपोर्ट जारी करने वाली अथॉरिटी ने मुझे औपचारिक रूप से सूचित किया था कि कोलकाता पुलिस ने एक नेगेटिव रिपोर्ट भेजी है, जिसमें मतदाता सूची से मेरा नाम हटाए जाने का हवाला दिया गया है। मुझसे "तुरंत" कलकत्ता के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। जब मैंने अपॉइंटमेंट मांगा, जिसके बिना वहां प्रवेश करना मुश्किल है, तो मुझे 17 जुलाई, 2026 की तारीख मिली है।

इस बीच, कैलिफोर्निया में पत्रकार हमारी बेटी की शादी 17 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को में हुई। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वैध 10-वर्षीय अमेरिकी वीजा होने के बावजूद, एक्टिव पासपोर्ट के बिना मेरे लिए उस शादी में शामिल होना असंभव था।

व्यावहारिक रूप से, मैं खुद को एक नागरिक अनिश्चितता की स्थिति में पा रहा हूँ, हालांकि हाल ही में सरकार ने दोहराया था कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब मेरा अधिकांश समय दशकों पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों को दोबारा जुटाने की कोशिशों में लग रहा है….