अति पिछड़ा दावेदारी सम्मेलन में पटना समेत 18 जिलों के प्रतिनिधि हुए शामिल, दिखाई एकजुटता

#अतिपिछड़ा_दावेदारी_सम्मेलन, पटना

24 अक्टूबर 26 (रोज शनिवार)
स्थान- जगजीवनराम शोध संस्थान हाॅल, पटना

रिपोर्ट --

▪️अतिपिछड़ा दावेदारी सम्मेलन में पटना समेत 18 जिलों के प्रतिनिधि शामिल होकर एकजुटता दिखाई।

▪️अतिपिछड़ा दावेदारी सम्मेलन में दस सुत्री मांगों को लेकर बनी सहमति साथ ही अतिपिछड़ा दावेदारी सम्मेलन बिहार के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से करने का लिया संकल्प।

सम्मेलन में शामिल हुए लोगों ने निम्नलिखित दस मांगों को लेकर समूचे बिहार में मुहिम चलाए जाने पर एकमत हुए।

दस मांगे - 1. हम अतिपिछड़ा वर्ग अपने 38% संख्यानुपात में 38% हिस्सेदारी धन-धरती और राजपाट में लेंगे चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी या फिर ठेका पट्टा।

2. अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण कानून का संरक्षण हमें चाहिए।

3. 38 बार स्थगित हो चुके रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जल्द प्रकाशित करे और जनसमिक्षा के बाद लागू हो।

4. 2022-23 के जाति आधारित गणना के आधार पर पिछड़ा वर्ग का पुनः वर्गीकरण किया जाए।

5. 1931 की जाति जनगणना के आधार पर जाति जनगणना कराई जाए।

6. पंचायती राज व्यवस्था में तत्काल संविधान सम्मत अति पिछड़ा वर्ग को 30% और अनुसूचित जाति जनजाति को 20% आरक्षण दिया जाए।

7. अतिपिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद में सीटें सुरक्षित करे साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति को भी राज्यसभा एवं विधान परिषद में सीटें सुरक्षित किया जाए।

8. संविदा पर बहाल आउटसोर्सिंग, आशा, जीविका, आंगनबाड़ी, सेविका-सहायिका एवं सफाई कर्मी को सरकारी रूप में स्थाई किया जाए।

9. बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी हो और जब-तक रोज़गार नहीं जब-तक 5000/- प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दी जाए।