कांग्रेसियों ने भी जल-जंगल-जमीन और आदिवासियों का पीटा था नाश — तेलुगु कवि वरवर राव की कलम से

नवजीवन संस्कृति के लिए
​‘ऑपरेशन ग्रीनहण्ट’ का मतलब है केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जनता पर सीधा हमला। साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण की यह सामरिक अभिव्यक्ति है। सर्वप्रथम निजीकरण, उदारीकरण और भूमण्डलीकरण के विश्वबैंक प्रणीत ‘विकास’ के नमूने के अंश के बतौर पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत तक तमाम आदिवासीबहुल वन-प्रान्तों में बड़ी खनिज दोहन परियोजनाओं, खानों की खुदाई, कारखानों-उद्योगों के निर्माण, विशाल नदी-बाँध परियोजनाओं, सड़क एवं रेल मार्गों का निर्माण, बहुराष्ट्रीय तथा देसी बड़े उद्योग घरानों को इस समूचे इलाके को सौंपने के लिए किये गये ‘समझौते’ पर एकाधिक फैसला किया गया। इसके अमल में आदिवासियों से, आम जनता से आए मुखर प्रतिरोध को कुचलने के लिए 2009 में ‘ऑपरेशन ग्रीनहण्ट’ शासकों का मनपसन्द जरिया बना। इसके तहत एक लाख पचास हजार अर्धसैनिक बलों को मध्य भारत में उतारा गया। गाँव के गाँव आग के सुपुर्द कर दिये गये। दूरदराज के देहातों से आदिवासियों को खदेड़कर देश में ही उन्हें शरणार्थी बना डाला गया। महिलाओं से बलात्कार कर और माओवादियों को मुठभेड़ में मार गिराने के नाम पर माओवादियों के साथ-साथ सैकड़ों आदिवासियों का कत्लेआम चलाकर एक नादिरशाही दरिन्दगी अमल में लायी गयी।
​इतने भयंकर विनाश का सामना करते हुए 2004 से ही दण्डकारण्य के बस्तर में, झारखण्ड के सारण्डा में जनतन सरकार वजूद में ​हैं। 2011 के माह में चलाये गये 'ऑपरेशन...
हाका' आदि के नाम से 'ऑपरेशन ग्रीनहण्ट' जब अपने दूसरे चरण में दाखिल हो चुका तो जनसंग्राम से उसका मुकाबला करते हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन ने भी इंकलाबी जनतन सरकार की अवस्था में प्रवेश कर लिया है।
​जनतन सरकार का मतलब क्या है?
श्रम और सहयोग के तरीके से स्वावलम्बन/आत्मनिर्भरता की बुनियाद पर जनता की जरूरतों को पूरा करने में बुर्जुआ चुनाव में हिस्सा न लेते हुए तथा बुर्जुआ सरकार को कर न देकर, जनता अपने जनवाद पर अमल कर रही है। कुल मिलाकर कुछ हद तक सहयोगिता के तौर-तरीकों का भले ही अमल हो रहा हो, मुख्यतः सहकारी तरीके का अमल हो रहा है। इसी वजह से जमीन का वितरण करना पड़ रहा है। जनतन सरकार समूचे दण्डकारण्य में उत्पादन को सहयोगिता और साम्यवादी उत्पादन की दिशा में ले जाने की ओर प्रयासरत है।
​यह जनतन सरकार नव-जनवादी क्रान्ति की अवस्था में पहला रूप है। इसी वजह से सबकुछ तत्काल सहयोग के आधार पर सामूहिकता आधारित बना डालना अभी मुमकिन नहीं। जनता के रुझान को उस दिशा में मोड़कर विकसित करना, जो ढाँचा उनके अनुरूप नहीं उसे थोपना, या सुझाना उचित न होगा।​फिलहाल, ऐसे टोलों-गाँवों में जहाँ 500 से 800 की आबादी है, एक जनतन सरकार कमेटी स्थापित हो रही है। लगभग ग्राम पंचायत के समान। ये गाँव-टोले के लिए सरकार हैं। इस कमेटी के तहत न्याय विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, सहकारिता विभाग, संस्कृति विभाग... आदि दफ्तर होते हैं। ये सभी स्थानीय उपादानों/संसाधनों, मानव श्रम और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बुनियाद पर काम कर रहे हैं।​उदाहरण के लिए, बीजों का चुनाव, वितरण, खाद आदि के मामले मुख्यतः जनतन सरकार का कृषि विभाग सम्हालता है।