मनरेगा में प्रस्तावित बदलाव के खिलाफ वाराणसी में प्रदर्शन

संपादकीय टिप्पणीः मनरेगा कानून किसके इशारे पर बदला जा रहा है। एकाधिकारी वित्तीय पूँजी को लाभ पहुँचाने के लिए और लाभेतर संगठनों को वित्तपोषण कहाँ से प्राप्त होता है, इन्हीं इजारेदार पूँजीपतियों से। तो मुंसिफ भी वही, मुद्दई भी वही और गवाह भी वही। लेकिन, सजा किसको मिलेगी--- आम मेहनतकश जनता को। ------------------कहा-बताया और माना जाता है कि ऐसा विरोध-प्रदर्शनों की जनता किराए पर लाई गई होती है। कम से कम LIU के हमारे भाई साहब लोग तो यही प्रचारित करते हैं और मुझे तो उनकी बातों में सच्चाई मालूम पड़ती है। इस तरह से विरोध का स्वांग रचने से सत्ता पर काबिज लोग तो भयभीत होने से रहे और हमारी नंगी-भूखी जनता को थोड़ा मनोरंजन और थोड़ा नजराना मिल जाए तो वह भी खुश। ------------पर यहाँ असल सवाल तो उन लोगों से बनता है जो क्रांति के विज्ञान से परिचित हैं, कहाँ हो भाई और कर क्या रहे हो?

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बनारसः मनरेगा कानून में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में आज शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को साझा संस्कृति मंच के नेतृत्व में वाराणसी के शास्त्री घाट, वरुणापुल कचहरी पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इसके बाद मजदूरों, किसानों और महिलाओं ने रैली निकालकर जिला मुख्यालय तक मार्च किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी, वाराणसी के माध्यम से सौंपा गया।

जनसभा में वाराणसी के ग्रामीण इलाक़ों से आए मज़दूर, किसान, महिलाएँ, मेहनतकश जनता और शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभा के दौरान मनरेगा का नाम बदलकर उसके अधिकार-आधारित स्वरूप को खत्म करने वाले प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ मज़दूर-विरोधी बिल की प्रतियां जलाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया।

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वर्षों के संघर्ष के बाद बना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा, 2005) कोई साधारण योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण और हाशिये पर खड़े समुदायों का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। इसे कमजोर या समाप्त करने का प्रयास ग्रामीण भारत को गंभीर संकट में डाल देगा और यह सामाजिक सुरक्षा, रोज़गार तथा संविधान प्रदत्त अधिकारों पर सीधा हमला है।